ई- क्रांती विकासाचे नवे पर्व

माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात प्रभावीपणे पारदर्शकरित्या आणि जलदगतीने सर्वसामान्य माणसाला देण्यासाठी राज्याच्या ई-प्रशासन 2011 धोरणास मंजुरी दिली आहे महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यप्रणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे,ई-शासनाच्या मदतीने नाममात्र किमतीत नागरिक केंद्रीत सेवा वितरणाच्या सोयीचे सरस बदल आणणे आणि सेवा मिळविणे हे उद्देश्य आहे.  नागरिकांना सेतू, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत सर्व विभागाच्या शासकीय सेवा एकत्रितरित्या पुरवण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य मुख्यालयाशी जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे. 

महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे. राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत

ई-प्रशासन धोरणामध्ये मराठी ही प्रथम आणि अनिवार्य भाषा राहील. ई-प्रशासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक संगणकीय संरचनेचा वापर केला जाईल. नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा घरपोच प्रदान करण्याबाबत विविध मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल. याद्वारे मोबाईलवर आधारित आर्थिक देवाणघेवाण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नागरिकांना संगणकीय पद्धतीने सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदानता अधिनियम अंमलात आणण्यात येईल.

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या होणार हायटेक - केंद्र सरकारच्या 13 व्या वित्त आयोगातून दुसऱ्या हप्त्यापोटी मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायतींसह पंचायत समितीत संगणक खरेदी करण्यात आले  आहेत.ज्या त्या गावांची माहिती एकत्रित संगणकावर उपलब्ध व्हावी, एका क्‍लिकवर ती ग्रामपंचायत जगभर झळकली जावी, या उद्देशाने हा निधी संगणक खरेदीसाठी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, येत्या काही दिवसांत ग्रामपंचयातींसह पंचायत समित्या हायटेक होणार आहेत. भविष्यात या सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत.
एकूणच ई क्रांती भविष्यात विकासाचे नवे पर्व ठरणार आहे

                                       गजानन विठ्ठलराव काळे
                                                   गटसाधन केंद्र मंठा
                                              माजी कार्यकारी संपादक
                                                   सा.लोकनीती मंठा

राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेअंतर्गत सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट-ब (वर्ग-2) ची 351 पदे निर्माण करण्याबाबत

03/08/2012

(57 KB)

                       

सुधारित मानव विकास मिशन योजना

गजानन. वि. काळे  गट साधन केंद्र मंठा

मागास तालुक्यांना प्रगतशील तालुक्यांच्या इतरांच्या बरोबर आणण्यासाठी 2006 सालापासून 25 अतिमागास तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या 'मानव विकास मिशन'च्या प्रयत्नांना चांगले यश मिळाले. त्यामुळे या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून हे मिशन पहिल्या टप्प्यात राज्यातील निवडक सव्वाशे तालुक्यात राबविण्यात येईल आता या तालुक्यांना वर्षाकाठी तीन ते पाच कोटींचा निधी उपलब्ध होईलया माध्यमातून संबंधित तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, बालकल्याण आणि दरडोई उत्पन्नवाढीच्या योजना राबविण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली  मिशनच्या जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सचिव राहणार आहेत. तालुका पातळीवरील गटविकास अधिकारी अध्यक्ष तर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी सचिव राहणार आहेत. जालना जिल्ह्यातील परतूर, बदनापूर, जालना, घनसावंगी, आंबड, भोकरदन, मंठा, जाफराबाद या तालुक्यांचा समावेश आहे.  या समितीच्या वतीने शिक्षण, आरोग्य व बालकल्याण, उत्पन्न वाढीच्या योजना या तीन प्रकारात काम करण्यात येणार आहे.दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेतील नापास विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणी वर्ग , मोठ्या गावातील माध्यमिक शाळांत अभ्यासिकेसाठी सोलर लाईट, फनिर्चर, पुस्तकखरेदी, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना बारावीपर्र्यंत वाहतूक सुविधा, प्रयोगशाळांसाठी साहित्याची मदत, तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन व विज्ञानकंेद, तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी, 0 ते 6 वयोगटातील बालकांसाठी औषधोपचार, बेकार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण, बचतगटाच्या माध्यमातून परसबाग, किचन गार्डन योजना, फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करणे अशा कार्यक्रमांचा या मिशनमध्ये अंतर्भाव आहे.

सदरील लेख www.gvkale.blogspot.com वर उपलब्ध आहे

मंठा तालुक्याचा शिक्षण विभाग जुडला sms सेवेने

मंठा /प्रतिनिधी

आज काल सर्व कामे इंटरनेट च्या माध्यमातून गतीने होत आहे सगळे जग या महाजालाने जोडले जात आहे याच महाजालाच्या माध्यमातून मंठा तालुका शिक्षण विभागा अंतर्गत कार्यरत  असणारे  गजानन काळे यांनी तालुक्यातील 12 केंद्रप्रमुख 184 मुख्याध्यापक व सर्व ५५० शिक्षक यांना  sms सेवेने जोडले आहे नवीन शासन निर्णय,शासकीय  घडामोडी,बैठका कधी होणार,पगार कधी होणार,प्रशिक्षण कधी होणार,जिल्हा तालुका स्तरावरील वरिष्ट अधिकाऱ्यांचे आदेश,विविध माहिती संधर्भात दर रोज तीन sms विनामूल्य पाठवले जातात त्यामुळे तालुक्याच्या कार्यालयातून थेट सर्व ६०० कर्मचर्यांना काही मिनिटात सर्व माहिती पोहचत आहे त्यामुळे या sms सेवेचा मोठा फायदा मंठा तालुका शिक्षण विभागाला व कर्मचार्यांना होत आहे या sms  सेवा जग प्रसिद्ध कंपनी गूगल व वे टू SMS या कंपनी च्या वेब च्या साह्याने खाते तयार करून पुरवली जात आहे या साठी प्रशिक्षणा दरम्यान  सर्वाना या सेवे विषयी माहिती देवून  मेसज पाठवून सदस्य बनवून घेण्यात आले आहे  व भ्रमणध्वनी क्रमांक घेवून ते वेब वर उपलोड करण्यात आले

हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी गजानन काळे यांना गटशिक्षणाधिकारी बी के राठोड,विस्तार अधिकारी शिवाजी भोसले यांचे मार्गदर्शन केले तसेच गटसमन्वयक के जी राठोड, तळणी प्रशालेचे मुख्याध्यापक लिंबाजी चव्हाण ,शिक्षक संघटनाचे प्रतिनिधी विजय वायाळ,संजय वाघमारे, गौतम वाव्हळ ,दत्तात्रय हेलसकर,भाऊसाहेब जाधव, हरिभाऊ वायसे,संतोष वीरकर, केंद्रप्रमुख विजय पंजरकर, मुख्यध्यापक संजय नाझरकर केंद्रसमन्वयक  अशोक राठोड,अभिमान बायस,प्रेमदास पवार,संगणक परिचालक रमेश पवार यांनी सहकार्य केले.

यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र '' शिक्षण''

यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र '' शिक्षण''

मानवी  जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो तो जितका शिक्षणामध्ये ज्ञान अर्जित करतो करतो तो तितकाच याशायाच्या शिखरावर जाऊन बसतो  शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी महत्वाची असते. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि प्रभावी राष्ट्र बनवण्यात युवक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या शालेय शिक्षणाची आता देशाला गरज आहे . विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा पाया शाळेतच रचला जातो, शाळेत मिळालेल्या शिक्षणाच्या आणि संस्कार, मुल्यांच्या आधारावरच पुढील शिक्षणातील यश अवलंबून असते. शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून असल्याने शालेय शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे तुमच्‍यातील जे काही सर्वोत्तम आहे ते प्रकट करणे म्हणजे खरे शिक्षण. मानवतेच्या पुस्तकापेक्षा जास्‍त चांगले पुस्तक कोठे असू शकते? असे  महात्मा  गांधी म्हणाले होते खरी समस्या ही आहे की वास्तविक ’शिक्षण’ म्हणजे काय लोकांना ह्याची कल्‍पना नाही. एखाद्या जमिनीचे किंवा एखाद्या वस्तुचे मोल मोजावे स्‍टॉक एक्‍सचेंज बाजारातील आपल्‍या शेअरचे मूल्यांकन करतो तसे आपण शिक्षणाचे मूल्‍यांकन करतो. जे शिकल्यामुळे विद्यार्थी जास्तीत जास्त पैसे कमवू शकतील असेच शिक्षण मुलांना द्यावे असे आपल्याला वाटते. मात्र शिकलेल्‍यांच्‍या चरित्राचा विकास घडविण्याकडे आपण फारच थोडे लक्ष देतो.

            शिक्षणाची गरजच नाही. शिक्षण म्हणजे काही पुस्तके वाचली, परिक्षा दिली व उत्तीर्ण झालो असे नव्हे. शिक्षण म्हणजे माणसाच्या जन्मापासुन मरणापर्यंत चाललेली शिकायची प्रक्रिया आहे एकविसाव्या शतकातही आपल्याला कायद्याचा बडगा उगारून शिक्षणाचे महत्त्व  सांगावे लागते, ... शिक्षणाचे खरे महत्त्व समाजात रुजलेच नाही. त्यासाठी आपला समाजच कारणीभूत आहे.  आपण केवळ आपल्या प्राथमिक गरजा व उपलब्ध साधन साम्रगीपर्यंत पोहचलो आहे. देशाची प्रगती, विकास व येणारी संधी याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तानुरूप शिक्षण दिले गेलेच पाहिजे. विकासकार्यात समाज्यातील प्रत्येक वर्ग जोपर्यंत सहभागी होत नाही . आपल्या प्रजासत्ताकाच्या राज्य घटनेला साठ वर्षे होत आली तरीही, शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, समान सामाजिक न्याय, समान संधी आणि समान नागरी कायदा ही मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या पुस्तकातच राहिली आहेत. संपूर्ण देश साक्षर व्हावा, सर्वांना हव्या त्या शिक्षणाची समान संधी मिळावी यासाठीचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत  आर्थिक विकासात शिक्षणास अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. निरनिराळे विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढवून मानवी भांडवल निर्माण करण्याचे शिक्षण हे मुख्य साधन आहे. देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासातील शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन शिक्षण विषयक कार्यक्रम राबविले जातात. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच राज्य शासन सर्वसाधारण शिक्षणावर मोठा  खर्च करतो

शिक्षणक्षेत्र गेल्या साताठ महिन्यांपासून या ना त्या कारणाने विशेष चर्चेत आहे. अर्थात राष्ट्रीय जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असणे उचितच आहे.गेली दहा वर्षे संसदेच्या शिक्कामोर्तबाची वाट पाहात असलेले शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक. सहा ते चौदा वर्षे या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. त्याला शाळेत पाठवणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. त्यात कसूर झाल्यास कायद्याने शिक्षा होण्याचे प्रावधान आहे. शाळांवरही अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्याची तरतूद विधेयकात आहे. संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरूपात राज्यसंस्थेचे कर्तव्य म्हणून सर्वांना शिक्षणाची तरतूद होती, पण स्वातंत्र्यानंतर अर्धशतक उलटूनही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांची संख्या खूप मोठी आहे. म्हणूनच शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि त्यासाठी सक्तीचे व निःशुल्क शिक्षण चौदा वर्षे वयापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला मिळण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक ठरले. अर्थात केवळ कायदा करून निरक्षरतेची समस्या चुटकीसरशी सुटेल, अशी अपेक्षा नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या गेल्या वर्षाच्या अभ्यासानुसार भारतात किमान तीन कोटी मुलांनी शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही. शाळेची फी न भरल्यामुळे शाळा सोडणाऱ्यांची संख्याही सुमारे तीन कोटी आहे. आठव्या इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण चौपन्न टक्के आहे. दलित मुलींपैकी दहावीआधीच ऐंशी टक्के शाळा सोडतात तर आदिवासी गटातील मुलींपैकी शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांचे प्रमाण नव्वद टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा हक्क कायद्याने मिळूनही त्याचा लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी देशाला दृढ संकल्प करून त्याची पूर्ती करण्यासाठी निर्धाराने काम करावे लागेल.

संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचा विकास हे सर्व शिक्षणाचे उद्दिष्ट मानल्यास मूल्यमापन प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचे, त्याच्या क्षमता, त्याची बुद्धिमत्ता, छंद, सवयी, वृत्ती/दृष्टिकोन, जीवनविषयक मूल्ये आणि क्षमता, शारीरिक कृती या सर्व आयामांसह होणे आवश्यक आहे त्यासाठी शिक्षक, पालक, संस्थाचालक, प्रशासक, विद्यार्थी या सर्व घटकांत जागृती आणि जिज्ञासा हवी. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करतानाच उच्च शिक्षण गुणवत्तापूर्ण करण्यावरही सरकार भर देत आहे. कालानुरूप नवीन विषय, नवे अभ्यासक्रम, आवश्यक साधनसुविधा, नव्या अभ्यासपद्धती यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देणे हे एक आव्हान आहे. कारण बदल स्वीकारणे सहजरीत्या घडत नाही. असे बदल घडवताना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. शिक्षणक्षेत्रात बदलांची गती खूप कमी आहे. शिक्षण राष्ट्रनिर्मितीचे, विकासाचे प्रमुख साधन म्हणून महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने शिक्षणाकडे जास्त डोळसपणे, जागरूकपणे पाहून अपेक्षित बदल समजून घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. धोरणात्मक निर्णय आणि घोषणा यांच्यापुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि प्रयोग यांना महत्त्व आहे.  

पालक, शिक्षक, सर्वसामान्य नागरिक यांची भूमिका या कामी बहुमोलाची आहे. ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीत विद्यार्थ्याला केवळ माहिती मिळवून भागणार नाही. तिचा उपयोग करण्याची कौशल्ये आणि मार्ग त्याला अनुभवातून आत्मसात करता येणे ही खरी आवश्यकता आहे. शाळांच्या पालक-शिक्षक संघातून, गावच्या ग्रामशिक्षण समित्यांतून अशा निर्णया-घोषणांवर, ध्येयधोरणांवर मोकळी चर्चा हवी. कारण 

शैक्षणिक ध्येयधोरणांत आणि निर्णयप्रक्रियेत जनसहभागाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शालेय शिक्षणात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शाळा असे चार मुख्य घटक असतात तर समाज हा त्याचा परिसर आहे. शिक्षणाच्या बालवाडीपासून महाविद्यालयापर्यंत अनेक पायऱ्या आहेत. प्रत्येक पायरीवर शिक्षणाचे नियोजन, विद्यार्थी, वय या सर्व बदलणाऱ्या गोष्टी आहेत. जरी अभ्यासक्रम एकच असेल तरीही शाळा, शिक्षक, शहर वा खेडे तसेच इतर अनेक घटक यामुळे शिक्षणाचा दर्जा बदलतो व त्यात एकवाक्यता, सुसूत्रता येत नाही. यासाठी या सर्व घटकांचे संघटन करणे व उत्कृष्ट शिक्षणपद्धतीचा अवलंब सर्व स्तरावर पोहोचेल असा प्रयत्न करणे आवश्क आहे.

 महाराष्ट्राच्या या सुवर्णमंगल वर्षात जनतेला आणि सरकारला एक कळकळीचे आवाहन आहे की , उत्तम दर्जाचे आणि सर्वांसाठी शिक्षण हे आपले प्राथमिक ध्येय असायला हवे. महाराष्ट्रात जन्मलेल्या , किंबहुना देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार असला तरी तो वास्तवात उतरायला हवा. जसे प्रत्येकाला अन्न मिळायला हवे तसेच प्रत्येक मुलाला शिक्षण हे मिळायलाच हवे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकार आणि समाज अशा दोघांनीही एकमेकांच्या हातात हात घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक तसेच जीवनोपयोगी कौशल्ये विकसित करणारे शिक्षण सर्वांपर्यंत कसे पोहचेल याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा कारण यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र '' शिक्षण'' हेच आहे 
गजानन. वि. काळे  गट साधन केंद्र मंठा