माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात प्रभावीपणे पारदर्शकरित्या आणि जलदगतीने सर्वसामान्य माणसाला देण्यासाठी राज्याच्या ई-प्रशासन 2011 धोरणास मंजुरी दिली आहे महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यप्रणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे,ई-शासनाच्या मदतीने नाममात्र किमतीत नागरिक केंद्रीत सेवा वितरणाच्या सोयीचे सरस बदल आणणे आणि सेवा मिळविणे हे उद्देश्य आहे. नागरिकांना सेतू, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत सर्व विभागाच्या शासकीय सेवा एकत्रितरित्या पुरवण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य मुख्यालयाशी जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे. राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत
ई-प्रशासन धोरणामध्ये मराठी ही प्रथम आणि अनिवार्य भाषा राहील. ई-प्रशासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक संगणकीय संरचनेचा वापर केला जाईल. नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा घरपोच प्रदान करण्याबाबत विविध मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल. याद्वारे मोबाईलवर आधारित आर्थिक देवाणघेवाण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नागरिकांना संगणकीय पद्धतीने सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदानता अधिनियम अंमलात आणण्यात येईल.
ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या होणार हायटेक - केंद्र सरकारच्या 13 व्या वित्त आयोगातून दुसऱ्या हप्त्यापोटी मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायतींसह पंचायत समितीत संगणक खरेदी करण्यात आले आहेत.ज्या त्या गावांची माहिती एकत्रित संगणकावर उपलब्ध व्हावी, एका क्‍लिकवर ती ग्रामपंचायत जगभर झळकली जावी, या उद्देशाने हा निधी संगणक खरेदीसाठी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, येत्या काही दिवसांत ग्रामपंचयातींसह पंचायत समित्या हायटेक होणार आहेत. भविष्यात या सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत.
एकूणच ई क्रांती भविष्यात विकासाचे नवे पर्व ठरणार आहे
एकूणच ई क्रांती भविष्यात विकासाचे नवे पर्व ठरणार आहे
गजानन विठ्ठलराव काळे
गटसाधन केंद्र मंठा
माजी कार्यकारी संपादक
सा.लोकनीती मंठा
गटसाधन केंद्र मंठा
माजी कार्यकारी संपादक
सा.लोकनीती मंठा
| राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेअंतर्गत सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट-ब (वर्ग-2) ची 351 पदे निर्माण करण्याबाबत | 03/08/2012 |  (57 KB) |